भारतात १९९०च्या दशकात माहिती तंत्रज्ञानाचा विकास आणि विस्तार इतक्या प्रचंड वेगाने झाला की, आज त्याने आपणा सर्वाचे अवघे आयुष्यच व्यापले आहे. संगणकाद्वारे होणारे व्यवहार तर आता अपरिहार्य झालेच आहेत, त्याचबरोबर ते आता काळाची गरजही झालेत. बँकिंगचे व्यवहारसुद्धा याला काही अपवाद नाहीत.
व्यवहारातील गतिमानता, अधिक अचूकता, वेगवान विस्तार, इ. फायदे ओळखून भारतात बँकांनी आपल्या व्यवहारात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वप्रथम सुरू केला. अगदी प्रारंभी आपल्या रोजगारावर गदा येईल, या भीतीपोटी कामगार संघटनांनी संगणकीकरणास विरोध केला होता, परंतु आता तो विरोध नाहीसा झाला आहे.
राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकांचा शाखाविस्तार फार मोठय़ा प्रमाणात हाती घेण्यात आला. ठेवी-कर्जे यांचे प्रमाण वाढले. परिणामी अगदी अलीकडेपर्यंत पैसे काढायचे असोत की ठेवायचे असोत, कर्जे घेणे असो की धनाकर्ष (डी.डी.) काढणे असो, तासन् तास बिचारा ग्राहक रांगेत उभा, मोठाली लेजर बुक्स, फायलींची गाठोडी, कारकुनी व्यवहार, इ.मध्ये भारतीय बँकिंग गुदमरले होते.
या सगळ्याच्या शेवटाचा प्रारंभ झाला एम. नरसिंहम यांच्या अहवालानंतर. भारतीय बँकांची कार्यक्षमता व स्पर्धात्मकता वाढविणे, तसेच त्यांनी नफाक्षमता सुधारणे यासाठी बँकांचे संपूर्ण संगणकीकरण शक्य तितक्या लवकर करण्याची शिफारस नरसिंहम यांनी केली आणि गेल्या दहा वर्षांतील त्याचे दृश्य परिणाम आपल्याला आता दिसू लागले आहेत. आजकाल आपणास सर्वच बँकिंग (एनीव्हेअर बँकिंग), सर्वकाळ बँकिंग (एनीटाइम बँकिंग), २४x७x३६५ बँकिंग, स्वयंचलित निष्कासन यंत्र एटीएम, मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग यांसारख्या सुविधा उपलब्ध झालेल्या आहेत. बँक व्यवहारात विक्रमी वेळेत व्यवहार पूर्ण करणे, कमीतकमी खर्चात व्यवहार करणे, अधिक कार्यक्षमपणे व अचूकतेने व्यवहार पूर्ण करून ग्राहकाची मर्जी राखणे यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराला पर्याय अजिबात नाही.
बँकिंगमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर व्हावा. ग्राहकांना तत्पर कार्यक्षम सेवा मिळावी, बँकांची स्पर्धात्मकता वाढावी, या हेतूने रिझव्‍‌र्ह बँकेने १९९७ मध्ये हैदराबाद येथे इन्स्टिटय़ूट फॉर डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रिसर्च इन बँकिंग टेक्नॉलॉजी (आयडीआरबीटी) या संस्थेची स्थापना केली आहे. या संस्थेने इंडियन फिनान्शियल नेटवर्क (इनफिनेट) यंत्रणा विकसित केली आहे. सन २००० मध्ये भारतात फक्त ४००० एटीएम्स कार्यरत होती. गेल्या नऊ वर्षांत त्यात दहा पटीपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे आणि आज भारतात ४४ हजार ९०० पेक्षा जास्त एटीएम्स वेगवेगळ्या बँकांनी बसविली आहेत. विशेष म्हणजे ही सर्व यंत्रे उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकमेकांशी जोडली आहेत. परिणामी तुमचे क्रेडिट/डेबिट/एटीएम कार्ड महाराष्ट्रातील बँकेने जरी जारी केलेले असले, तरीही तुम्ही तुमचे पैसे अन्य कोणत्याही बँकांच्या एटीएममधून अगदी कोठूनही विनासायास काढू शकता. ग्रामीण भारतात भाषेचा अडसर निर्माण होऊ नये, म्हणून बायोमेट्रिक्स एटीएम्ससुद्धा सुरू होत आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान व वाढती उलाढाल : भारतीय वित्त व्यवस्थेच्या वाढत्या विकासाबरोबरच वित्तीय व्यवहारांचे प्रमाणही वेगाने वाढत आहेत. २००५ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक दरमहा साधारणत: २.७० लक्ष व्यवहार पार पाडत असे. सध्या दरमहा ही संख्या ४० लाखांवर गेली आहे. हे सर्व व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धतीने पार पाडले जातात. २००१ मध्ये एकूण वित्तीय व्यवहाराच्या अर्धा टक्का एवढेच व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक्स स्वरूपात होते, आता असे व्यवहार दरवर्षी ३० कोटीपर्यंत पोहोचले आहेत. यातील अगदी अलीकडील सुधारणा म्हणजे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट किंवा आरटीजीएस होय. या प्रकारच्या व्यवहारात वेळेचा अजिबात अपव्यय होत नाही. जसे तुम्ही तुमच्या मित्राला काही पैसे देणे आहात. तुम्ही आहात मुंबईत आणि मित्र आहे सिल्चरला. तुम्ही तुमच्या मित्राच्या बँकेच्या इथल्या शाखेत त्याच्या खात्यावर पैसे जमा करताच, तत्क्षणी त्याला तेथे पैसे प्राप्त होतात. बॅसल तत्त्वास अनुरूप अशी ही सुधारणा आहे. २००४ मध्ये भारतातील ४८०० शाखांतून सुरू असलेली आरटीजीएस ही सुविधा आता ५५ हजार शाखांमधून भारतभर विस्तारली आहे. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (एनईएफटी) किंवा ‘निफ्ट’ यंत्रणा कार्यरत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अलीकडील माहितीनुसार भारतीय बँकांनी १६७ दशलक्ष क्रेडिट/डेबिट कार्डे ग्राहकांना दिली आहेत. ७६ दशलक्ष किसान क्रेडिट कार्डेही उपलब्ध करून दिलेली आहेत. तरीही बँकांना याबाबतीत प्रचंड संधी अद्याप आहेत, कारण अद्याप ४०३ दशलक्ष मोबाइलधारकांपैकी १८७ दशलक्ष (४० टक्के) लोकांचे बँकेत खाते नाही. या व्यक्ती बँकांच्या संभाव्य ग्राहक होऊ शकतात.
बँकिंगमधील माहिती तंत्रज्ञानाचे फायदे : कोणत्याही क्षेत्रात नवीन तंत्र येत असताना त्यास मोठा विरोध होत असतो. लोकांच्या मनात त्याबाबत भीती किंवा असुरक्षितता असते, परंतु संगणकीकरण किंवा वर उल्लेखलेल्या माहिती तंत्रज्ञानाचे बहुविध फायदे आपण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम वित्तीय व्यवहारात गतिमानता येते, व्यवहारात सुसूत्रता आणि अचूकता येते, सुरक्षितता वाढते, गोपनीयता वाढते, ग्राहकाचे पैसे, वेळ आणि श्रम वाचतात. तसेच बँकांची कार्यक्षमता, नफाक्षमता वाढून देशात सुदृढ बँकिंग व्यवस्था प्रस्थापित करणे शक्य होते.
भविष्यातील आव्हाने : सप्टेंबर १९९९ ते मार्च २००८ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी १५,०१६ कोटी रुपये संगणकीकरण आणि नेटवर्किंगसाठी खर्ची घातलेत. मार्च २००८ पर्यंत ३५,००० शाखांमधून कोअर बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. भारतीय बँकांच्या ९४ टक्के शाखांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. असे असले तरीही माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरातून बँकिंगचे जाळे सर्वदूर विस्तारणे आवश्यक आहे. ग्रामीण बँकविरहित क्षेत्रात, निमशहरी भागातील लोकांना या सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा आर्थिक दरी, डिजिटल दरीप्रमाणेच वित्तीय दरीसुद्धा निर्माण होईल.
स्मार्टकार्ड तंत्राचा वापर करणे, फिरती एटीएम्स सुरू करणे, भारतात दीड लाखाहून अधिक असणाऱ्या टपाल कार्यालयांचा विक्री केंद्रे (पीओएस) म्हणून वापर करता येईल. ग्रामीण भागात वीजतुटवडा असल्याने या यंत्रणांच्या वापरावर मर्यादा जरूर येतील, परंतु सौरऊर्जेसारख्या माध्यमातून त्यावर मात करणे सहजशक्य आहे.
ब्रॉडबँड आता खेडय़ापाडय़ांतही पोहोचतेय, मोबाइलधारकांची संख्या तर कोटींच्या घरात आहे. तळहातातील मोबाइलमधील आयसी हा स्मार्टकार्ड म्हणून वापरता आल्यास भारतातील प्रत्येक मोबाइलधारकास बँकिंग व्यवहारात आणता येईल. परिणामी वित्तीय समावेशकता (फिनान्शियल इन्क्लुजन) खऱ्या अर्थाने साध्य करणे शक्य होईल. याहीपलीकडे जाऊन व्हीएसएटी (व्हीसॅट) तंत्रज्ञानाद्वारेही बँकिंगच्या विस्ताराची शक्यता अजमावणे आवश्यक आहे. भविष्यात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून बँकांना भेदयुक्त (डिस्क्रिमिनेटिंग) सेवा देता येणार आहे. उदा. साधे सेव्हिंग खाते, सुपर सेव्हिंग खाते, क्लासिक सेव्हिंग खाते इत्यादी. स्पर्धेच्या जगात ग्राहक वाढविणे एवढेच पुरेसे नसून, असलेले ग्राहक टिकवून ठेवणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्या कामी बँकांचे ग्राहक संबंध व्यवस्थापन (सीआरएम) समृद्ध करण्यासाठी भरपूर माहितीचे संकलन, संचय आणि पुनर्वापर अपरिहार्य आहे. ही कामे मॅन्युअल स्वरूपात होणे केवळ अशक्यच आहे. जेवढय़ा वेगाने बँकिंग क्षेत्र नावीन्य स्वीकारते आहे, तितक्याच वेगाने काही अडथळे/आव्हाने यांचा सामनाही करावा लागणार आहे. भारतातील भौगोलिक व भाषिक विविधता हे त्यातलेच एक मोठे आव्हान आहे. स्थानिक भाषांमध्ये सॉफ्टवेअर विकसित करणे, व्यवहारात सुलभता आणणे आणि आतापर्यंत अशा व्यवहारांपासून जे वंचित राहिले त्यांच्या समावेशावर भर देणे, यांसारख्या आव्हानांचा सामना येणाऱ्या काळात भारतीय बँकांना करावा लागणार आहे. कमावलेल्या नफ्यातील काही भाग माहिती तंत्रज्ञानाबाबतच्या लोकशिक्षणावर बँकांनी खर्च केल्यास बँकांना अधिकाधिक ग्राहक आकर्षणे सोपे होईल. भारतीय बँका आणखी सुदृढ होण्यातील तो एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. असो, येणाऱ्या काही वर्षांतच भारतीय बँकिंग माहिती- संदेशवहन- दूरसंचार क्षेत्रातील क्रांतीच्या माध्यमातून नवी शिखरे गाठेल, यात काहीही शंका नसावी.
व्यवहारातील गतिमानता, अधिक अचूकता, वेगवान विस्तार, इ. फायदे ओळखून भारतात बँकांनी आपल्या व्यवहारात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वप्रथम सुरू केला. अगदी प्रारंभी आपल्या रोजगारावर गदा येईल, या भीतीपोटी कामगार संघटनांनी संगणकीकरणास विरोध केला होता, परंतु आता तो विरोध नाहीसा झाला आहे.
राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकांचा शाखाविस्तार फार मोठय़ा प्रमाणात हाती घेण्यात आला. ठेवी-कर्जे यांचे प्रमाण वाढले. परिणामी अगदी अलीकडेपर्यंत पैसे काढायचे असोत की ठेवायचे असोत, कर्जे घेणे असो की धनाकर्ष (डी.डी.) काढणे असो, तासन् तास बिचारा ग्राहक रांगेत उभा, मोठाली लेजर बुक्स, फायलींची गाठोडी, कारकुनी व्यवहार, इ.मध्ये भारतीय बँकिंग गुदमरले होते.
या सगळ्याच्या शेवटाचा प्रारंभ झाला एम. नरसिंहम यांच्या अहवालानंतर. भारतीय बँकांची कार्यक्षमता व स्पर्धात्मकता वाढविणे, तसेच त्यांनी नफाक्षमता सुधारणे यासाठी बँकांचे संपूर्ण संगणकीकरण शक्य तितक्या लवकर करण्याची शिफारस नरसिंहम यांनी केली आणि गेल्या दहा वर्षांतील त्याचे दृश्य परिणाम आपल्याला आता दिसू लागले आहेत. आजकाल आपणास सर्वच बँकिंग (एनीव्हेअर बँकिंग), सर्वकाळ बँकिंग (एनीटाइम बँकिंग), २४x७x३६५ बँकिंग, स्वयंचलित निष्कासन यंत्र एटीएम, मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग यांसारख्या सुविधा उपलब्ध झालेल्या आहेत. बँक व्यवहारात विक्रमी वेळेत व्यवहार पूर्ण करणे, कमीतकमी खर्चात व्यवहार करणे, अधिक कार्यक्षमपणे व अचूकतेने व्यवहार पूर्ण करून ग्राहकाची मर्जी राखणे यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराला पर्याय अजिबात नाही.
बँकिंगमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर व्हावा. ग्राहकांना तत्पर कार्यक्षम सेवा मिळावी, बँकांची स्पर्धात्मकता वाढावी, या हेतूने रिझव्‍‌र्ह बँकेने १९९७ मध्ये हैदराबाद येथे इन्स्टिटय़ूट फॉर डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रिसर्च इन बँकिंग टेक्नॉलॉजी (आयडीआरबीटी) या संस्थेची स्थापना केली आहे. या संस्थेने इंडियन फिनान्शियल नेटवर्क (इनफिनेट) यंत्रणा विकसित केली आहे. सन २००० मध्ये भारतात फक्त ४००० एटीएम्स कार्यरत होती. गेल्या नऊ वर्षांत त्यात दहा पटीपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे आणि आज भारतात ४४ हजार ९०० पेक्षा जास्त एटीएम्स वेगवेगळ्या बँकांनी बसविली आहेत. विशेष म्हणजे ही सर्व यंत्रे उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकमेकांशी जोडली आहेत. परिणामी तुमचे क्रेडिट/डेबिट/एटीएम कार्ड महाराष्ट्रातील बँकेने जरी जारी केलेले असले, तरीही तुम्ही तुमचे पैसे अन्य कोणत्याही बँकांच्या एटीएममधून अगदी कोठूनही विनासायास काढू शकता. ग्रामीण भारतात भाषेचा अडसर निर्माण होऊ नये, म्हणून बायोमेट्रिक्स एटीएम्ससुद्धा सुरू होत आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान व वाढती उलाढाल : भारतीय वित्त व्यवस्थेच्या वाढत्या विकासाबरोबरच वित्तीय व्यवहारांचे प्रमाणही वेगाने वाढत आहेत. २००५ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक दरमहा साधारणत: २.७० लक्ष व्यवहार पार पाडत असे. सध्या दरमहा ही संख्या ४० लाखांवर गेली आहे. हे सर्व व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धतीने पार पाडले जातात. २००१ मध्ये एकूण वित्तीय व्यवहाराच्या अर्धा टक्का एवढेच व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक्स स्वरूपात होते, आता असे व्यवहार दरवर्षी ३० कोटीपर्यंत पोहोचले आहेत. यातील अगदी अलीकडील सुधारणा म्हणजे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट किंवा आरटीजीएस होय. या प्रकारच्या व्यवहारात वेळेचा अजिबात अपव्यय होत नाही. जसे तुम्ही तुमच्या मित्राला काही पैसे देणे आहात. तुम्ही आहात मुंबईत आणि मित्र आहे सिल्चरला. तुम्ही तुमच्या मित्राच्या बँकेच्या इथल्या शाखेत त्याच्या खात्यावर पैसे जमा करताच, तत्क्षणी त्याला तेथे पैसे प्राप्त होतात. बॅसल तत्त्वास अनुरूप अशी ही सुधारणा आहे. २००४ मध्ये भारतातील ४८०० शाखांतून सुरू असलेली आरटीजीएस ही सुविधा आता ५५ हजार शाखांमधून भारतभर विस्तारली आहे. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (एनईएफटी) किंवा ‘निफ्ट’ यंत्रणा कार्यरत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अलीकडील माहितीनुसार भारतीय बँकांनी १६७ दशलक्ष क्रेडिट/डेबिट कार्डे ग्राहकांना दिली आहेत. ७६ दशलक्ष किसान क्रेडिट कार्डेही उपलब्ध करून दिलेली आहेत. तरीही बँकांना याबाबतीत प्रचंड संधी अद्याप आहेत, कारण अद्याप ४०३ दशलक्ष मोबाइलधारकांपैकी १८७ दशलक्ष (४० टक्के) लोकांचे बँकेत खाते नाही. या व्यक्ती बँकांच्या संभाव्य ग्राहक होऊ शकतात.
बँकिंगमधील माहिती तंत्रज्ञानाचे फायदे : कोणत्याही क्षेत्रात नवीन तंत्र येत असताना त्यास मोठा विरोध होत असतो. लोकांच्या मनात त्याबाबत भीती किंवा असुरक्षितता असते, परंतु संगणकीकरण किंवा वर उल्लेखलेल्या माहिती तंत्रज्ञानाचे बहुविध फायदे आपण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम वित्तीय व्यवहारात गतिमानता येते, व्यवहारात सुसूत्रता आणि अचूकता येते, सुरक्षितता वाढते, गोपनीयता वाढते, ग्राहकाचे पैसे, वेळ आणि श्रम वाचतात. तसेच बँकांची कार्यक्षमता, नफाक्षमता वाढून देशात सुदृढ बँकिंग व्यवस्था प्रस्थापित करणे शक्य होते.
भविष्यातील आव्हाने : सप्टेंबर १९९९ ते मार्च २००८ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी १५,०१६ कोटी रुपये संगणकीकरण आणि नेटवर्किंगसाठी खर्ची घातलेत. मार्च २००८ पर्यंत ३५,००० शाखांमधून कोअर बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. भारतीय बँकांच्या ९४ टक्के शाखांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. असे असले तरीही माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरातून बँकिंगचे जाळे सर्वदूर विस्तारणे आवश्यक आहे. ग्रामीण बँकविरहित क्षेत्रात, निमशहरी भागातील लोकांना या सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा आर्थिक दरी, डिजिटल दरीप्रमाणेच वित्तीय दरीसुद्धा निर्माण होईल.
स्मार्टकार्ड तंत्राचा वापर करणे, फिरती एटीएम्स सुरू करणे, भारतात दीड लाखाहून अधिक असणाऱ्या टपाल कार्यालयांचा विक्री केंद्रे (पीओएस) म्हणून वापर करता येईल. ग्रामीण भागात वीजतुटवडा असल्याने या यंत्रणांच्या वापरावर मर्यादा जरूर येतील, परंतु सौरऊर्जेसारख्या माध्यमातून त्यावर मात करणे सहजशक्य आहे.
ब्रॉडबँड आता खेडय़ापाडय़ांतही पोहोचतेय, मोबाइलधारकांची संख्या तर कोटींच्या घरात आहे. तळहातातील मोबाइलमधील आयसी हा स्मार्टकार्ड म्हणून वापरता आल्यास भारतातील प्रत्येक मोबाइलधारकास बँकिंग व्यवहारात आणता येईल. परिणामी वित्तीय समावेशकता (फिनान्शियल इन्क्लुजन) खऱ्या अर्थाने साध्य करणे शक्य होईल. याहीपलीकडे जाऊन व्हीएसएटी (व्हीसॅट) तंत्रज्ञानाद्वारेही बँकिंगच्या विस्ताराची शक्यता अजमावणे आवश्यक आहे. भविष्यात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून बँकांना भेदयुक्त (डिस्क्रिमिनेटिंग) सेवा देता येणार आहे. उदा. साधे सेव्हिंग खाते, सुपर सेव्हिंग खाते, क्लासिक सेव्हिंग खाते इत्यादी. स्पर्धेच्या जगात ग्राहक वाढविणे एवढेच पुरेसे नसून, असलेले ग्राहक टिकवून ठेवणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्या कामी बँकांचे ग्राहक संबंध व्यवस्थापन (सीआरएम) समृद्ध करण्यासाठी भरपूर माहितीचे संकलन, संचय आणि पुनर्वापर अपरिहार्य आहे. ही कामे मॅन्युअल स्वरूपात होणे केवळ अशक्यच आहे. जेवढय़ा वेगाने बँकिंग क्षेत्र नावीन्य स्वीकारते आहे, तितक्याच वेगाने काही अडथळे/आव्हाने यांचा सामनाही करावा लागणार आहे. भारतातील भौगोलिक व भाषिक विविधता हे त्यातलेच एक मोठे आव्हान आहे. स्थानिक भाषांमध्ये सॉफ्टवेअर विकसित करणे, व्यवहारात सुलभता आणणे आणि आतापर्यंत अशा व्यवहारांपासून जे वंचित राहिले त्यांच्या समावेशावर भर देणे, यांसारख्या आव्हानांचा सामना येणाऱ्या काळात भारतीय बँकांना करावा लागणार आहे. कमावलेल्या नफ्यातील काही भाग माहिती तंत्रज्ञानाबाबतच्या लोकशिक्षणावर बँकांनी खर्च केल्यास बँकांना अधिकाधिक ग्राहक आकर्षणे सोपे होईल. भारतीय बँका आणखी सुदृढ होण्यातील तो एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. असो, येणाऱ्या काही वर्षांतच भारतीय बँकिंग माहिती- संदेशवहन- दूरसंचार क्षेत्रातील क्रांतीच्या माध्यमातून नवी शिखरे गाठेल, यात काहीही शंका नसावी.
मागील पान
